एमपी की नई पात्र लाडली बहने जिनका पंजीयन नहीं किया जा रहा करेंगी आंदोलन
एमपी की वंचित लाड़ली बहनें: चुनावी चौका लगाने का सुनहरा मौका
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए वर्तमान स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ झारखंड और हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म हो रहा है, वहीं एमपी की बीजेपी सरकार नई लाड़ली बहनों को योजना से जोड़ने में उदासीनता दिखा रही है। ऐसी स्थिति में, वंचित लाड़ली बहनों के पास यह अवसर है कि वे सरकार को अपने हक के लिए मजबूर कर सकती हैं और चुनावी खेल में बीजेपी को बड़ी शिकस्त दे सकती हैं।
नई लाड़ली बहनों की अनदेखी: सत्ता का दुरुपयोग?
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहन योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार नई लाड़ली बहनों को योजना से जोड़ने से कतराती नजर आ रही है। खासकर उन बहनों को जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसी अनदेखी से एमपी की महिलाएं असंतुष्ट हैं और उनका रोष अब चुनावी मैदान में सामने आने को तैयार है।
हरियाणा और झारखंड में भाजपा के लिए चुनौती
हरियाणा और झारखंड में आगामी चुनावों को देखते हुए, एमपी की वंचित लाड़ली बहनों के पास यह मौका है कि वे बीजेपी को उनकी नीतियों के प्रति सचेत करें। यदि ये महिलाएं संगठित होकर प्रशासनिक भवनों और कलेक्ट्रेट के सामने बैनरों और पोस्टरों के साथ प्रदर्शन करती हैं, तो यह मुद्दा न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि हरियाणा और झारखंड के लोगों तक भी पहुंच सकता है।
जब मिडिया में खबरें आएंगी कि एमपी में भाजपा सरकार लाड़ली बहन योजना की नई लाभार्थियों को शामिल नहीं कर रही है, तो हरियाणा और झारखंड के मतदाताओं को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या उन्हें ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करती है। यह चुनावी माहौल बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है।
एक सशक्त आंदोलन का आगाज
महिलाएं हमेशा से समाज में बदलाव की वाहक रही हैं। यदि एमपी की वंचित लाड़ली बहनें संगठित होकर सड़कों पर उतरती हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, तो सरकार को उनके दबाव के आगे झुकना ही पड़ेगा।
एक सशक्त प्रदर्शन जिसमें महिलाएं बैनरों के साथ प्रदर्शन करती हैं—जिन पर लिखा हो "हरियाणा और झारखंड में बीजेपी को वोट न करें, एमपी में बीजेपी सरकार नई लाड़ली बहनों को नहीं जोड़ रही है,"—इससे जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित होगा। यह संदेश हरियाणा और झारखंड में भी तेजी से फैल सकता है, जिससे वहां की जनता भाजपा के प्रति सतर्क हो जाएगी और शायद अपने वोट का इस्तेमाल सोच-समझकर करेगी।
तीसरे चरण की शुरुआत का दबाव
यदि वंचित लाड़ली बहनें संगठित होकर सरकार पर दबाव बनाती हैं, तो एक दिन के भीतर ही तीसरे चरण की शुरुआत हो सकती है। हरियाणा में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और भाजपा को अपनी संभावित हार का डर है। अगर महिलाओं का आंदोलन मीडिया में प्रमुखता से जगह पाता है, तो यह भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए, सरकार तीसरे चरण की शुरुआत करने पर मजबूर हो जाएगी ताकि महिला मतदाताओं का समर्थन बना रहे।
Ladli bahanon ka संदेश: निकम्मे विधायकों को चेतावनी
महिलाओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के विधायक, जो इस मुद्दे पर चुप हैं, उन्हें भी चेतावनी दी जाए। "यदि इस बार मेरा नाम नहीं जुड़वाया, तो अगले चुनाव में वोट मांगने मत आना," जैसे सख्त संदेशों से विधायक भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और लाड़ली बहन योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे।
निष्कर्ष
लाड़ली बहन योजना से वंचित महिलाएं अब चुप बैठने वाली नहीं हैं। झारखंड और हरियाणा में होने वाले चुनावों के मद्देनजर, यह समय है कि एमपी की वंचित लाड़ली बहनें अपने हक के लिए खड़ी हों। संगठित आंदोलन और सशक्त प्रदर्शन से वे न केवल अपनी आवाज बुलंद करेंगी, बल्कि बीजेपी को उनके वादों की याद भी दिलाएंगी।