MSP: किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलना निश्चित रूप से जायज है। यह उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है और उन्हें उनकी मेहनत का फल देता है।
आंदोलन में देरी: यह सच है कि किसानों ने MSP की गारंटी के लिए आंदोलन करने में देरी की है। यदि वे पहले ही एकजुट होकर आवाज उठाते, तो शायद सरकार उनकी मांगों पर अधिक ध्यान देती।
चुनाव का दबाव: यह भी सच है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने से सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार किसानों को खुश करने के लिए कुछ रियायतें देने पर विचार कर सकती है।
सरकार की तैयारी: यह कहना गलत होगा कि सरकार ने किसानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। सरकार ने MSP में वृद्धि की है और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी किया है।
विपक्ष की भूमिका: कांग्रेस विपक्ष का सही रोल अदा नहीं कर पाई है। पिछले 10 सालों में, जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब भी उसने MSP की गारंटी के लिए कोई ठोस आंदोलन खड़ा करना चाहिए था।
आंदोलन की सफलता: यह कहना मुश्किल है कि तीन राज्यों के किसानों का आंदोलन सरकार को झुका पाएगा या नहीं। आंदोलन की सफलता किसानों की एकजुटता और सरकार की रणनीति पर निर्भर करेगी।
निष्कर्ष:
MSP किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उन्हें इसके लिए आवाज उठाने का अधिकार है। आंदोलन में देरी हुई है, लेकिन अभी भी समय है। किसानों को एकजुट रहना चाहिए और अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए। विपक्ष को भी किसानों का समर्थन करना चाहिए और उनकी मांगों को उठाना चाहिए।
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि MSP एक जटिल मुद्दा है और इसके कई पहलू हैं। इस पर सभी पक्षों का विचार सुनना जरूरी है।